मोठा ट्विस्ट, पूजा खेडकरचा पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्यावर छळाचा आरोप, शासनाला पाठवलं पत्र

हकालपट्टी झालेल्या वादग्रस्त सनदी अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. पूजा खेडकर यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्याविरोधात छळाचा आरोप केला होता. त्यामुळे दिवसे चांगलेच अडचणीत आले होते. दिवसे यांच्यावर छळाचा आरोप करण्यात आल्याने या आरोपांबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवण्यात येत होते. मात्र, आता पूजा खेडकर यांनी दिवसे यांनी लैंगिक छळ केला नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे दिवसे यांना दिलासा मिळाला आहे. तर खेडकर यांचा हा घुमजाव असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

पूजा खेडकर यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या सुहास दिवसे यांच्यावर छळाचा आरोप केला होता. पण आता पूजा खेडकर यांनी शासनाला पत्र पाठवलं आहे. त्यात त्यांनी दिवसे यांनी लैंगिक छळ केला नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्याविरोधात आपले लैंगिक छळाचा आरोप नाही, असं पूजा खेडकर यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे सुहास दिवसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पत्रात काय म्हटलंय?
“सुहास दिवसे यांनी आपल्याला सातत्याने अपमानास्पद वागणूक दिली. सुहास दिवसे यांनी आपल्याविरुद्धचा अहवाल शासनाला पाठवला होता. हा अहवाल व्हायरल झाल्याने आपली बदनामी झाली आहे. या अहवालामुळे मी उद्दाम अधिकारी असल्याची प्रतिमा तयार झाली”, असं पूजा खेडकर यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

विनंती मान्य केली नाही
“पुण्यातून माझी बदली होणार होती. ही मागणी मान्य न करण्याची विनंती मी सुहास दिवसे यांना केली होती. बदली झाल्यास जनमानसात मीच दोषी असल्याची प्रतिमा तयार होईल, असं मला वाटत होतं. तसं मी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं”, असंही पूजा यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे पूजा खेडकर यांनी पत्र लिहून दिवसे यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. त्यानंतर आता या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देणारं पत्र पूजा यांनी शासनाला दिलं आहे.

राष्ट्रपती भवनाचं उत्तर काय?
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी एक मोठी माहिती दिली आहे. पूजा खेडकर यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीचं राष्ट्रपती भवनातून उत्तर आलं आहे. कुंभार यांच्या तक्रारीवर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनोल अँड ट्रेनिंग विभागाने दखल घेऊन कारवाई करण्याची राष्ट्रपती भवनाची सूचना आहे, असं कुंभार यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रपती भवनाने हे प्रकरण डीओपीटीला वर्ग केलं आहे. त्यांना या प्रकरणात कारवाई करून त्याचे उत्तर देण्याची सूचना दिली आहे.