प्रशांत केदार :अवैध व्यवसायिकांना पाठींबा
माणदेश एक्सप्रेस न्युज
तासगाव : गावातील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेतील मुख्य दुवा पोलीस पाटील आहे. तासगाव तालुक्यात 60 पोलीस पाटील सेवेत आहेत. परंतु त्यांचा मनमानी व कर्तव्यहीन कारभार प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत आहे. तेव्हा नियुक्तीच्या ठिकाणी न राहता बाहेरून कारभार पाहत उंटावरून शेळ्या राखणाऱ्या पोलीस पाटलांची चौकशी करून निलंबन करावे. अशी मागणी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचेकडे दलित महासंघ (मोहिते गट) जिल्हाध्यक्ष प्रशांत केदार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
तालुक्यातील अनेक पोलीस पाटील हे नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नाहीत. राजकीय वरदहस्त व प्रशासनाला हाताशी धरून नियुक्त ठिकाणी न राहता जिल्ह्याच्या ठिकाणांहून कारभार पाहत आहेत. तसेच काही पोलीस पाटील गावातील राजकारणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सक्रिय असून पक्षीय काम करताना आढळून येत आहेत. कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकारी यांनी सोपविलेल्या कामांचे अनुपालन न करता त्या कामांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. विविध विभागामार्फत लोकहितासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहितीची नागरिकापर्यंत पोचविली जात नाही. अनेक गावांमध्ये अवैध व्यवसाय पोलीस पाटलांच्या आशीर्वादाने राजरोस सुरू आहेत. याबाबत पोलिसांना न कळविता पोलीस पाटील अवैध व्यवसायिकांना एक प्रकारे मूकसंमतीच देत गप्प आहेत.
दंडाधिकारी व पोलिसांना देण्यात येणारे अहवाल पारदर्शक दिले जात नाहीत. बहुतांश खरी माहिती लपवून खोटी माहिती प्रशासनाला दिली जात आहे. त्यामुळे अनेक गावांत गंभीर प्रशासकिय प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. गुन्हे प्रतिबंध व सार्वजनिक उपद्रव प्रतिबंध याबाबत पोलीस पाटील प्रचंड उदासीन आहेत. अनेक संवेदनशील गावातील शांतता भंग, गुन्हे, जबरी चोऱ्या याबाबत पोलीस पाटील अपेक्षित सतर्क नाहीत. परिणामी घटना घडण्यापूर्वीची सतर्कता, माहिती संबधित प्रशासनाला वेळेत पुरविली जात नाही. यामुळे अनेक गावांत पोलीस पाटलांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत.
गावांतील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेतील प्रमुख दुवा असणारे पोलीस पाटील बेफिकिरपणे उंटावरून शेळ्या राखत आहेत. अशा कर्तव्यहीन मनमानी कारभार व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस पाटीलांच्या कारभाराची चौकशी करून निलंबन करावे. अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात जिल्हाध्यक्ष प्रशांत केदार यांनी केली आहे.
