माणदेश एक्स्प्रेस/मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून वाढत्या वीजदरांमुळे राज्यातील प्रत्येक सरकार सातत्याने जनतेच्या रोषाचा सामना करत असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. करोनामुळे (Covid-19) राज्यात लॉकडाऊन लावलेला असताना राज्यातील लाखो कुटुंबांना अनेक पटींनी अधिक वीजबिलं भरावी लागली होती. तेव्हाच्या सरकारला देखील जनतेच्या संतापाला सामोरं जावं लागलं होतं. राज्यातील विद्यमान महायुतीच्या सरकारने निवडणुकीच्या आधी प्रचारकाळात वीज दर कमी करण्याबाबत घोषणा केली होती. दरम्यान, आज राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात वीजेचे दर कमी होतील अशी घोषणा केली आहे.
अजित पवार म्हणाले, “महावितरण कंपनीने पुढील पाच वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षांमध्ये राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.”
अर्थमंत्री म्हणाले, “मुंबई उपनगरातील वाहतूक गतिमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरीवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४ हजार ७८३ कोटी किमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असा उन्नत मार्ग बांधण्याचं नियोजन असून त्याद्वारे ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व इतर महत्त्वाची शहरं विमानतळाशी जोडली जाणार आहेत.” तसेच, बाळकुंभ ते गायमुख या ठाणे किनारी मार्गाची लांबी १३.४५ किमी असून त्याचे ३,३६४ कोटींचे खर्चाचे काम २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.
अजित पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील कामं पूर्ण झाली असून दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत ९.६१० किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याची कामं हाती घेतली आहेत. ही कामं मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त ७ हजार किमी रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण केलं जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात १ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी ३,५८२ गावं १४ हजार किमी लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा-राज्य-राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. याची एकूण किंमत ३०,१०० कोटी रुपये इतकी आहे. पहिल्या टप्प्यात ८ हजार कोटींची केली जाणार आहेत.
