अमेरिकी संसद में उठी मांग: भारत को मिले नाटो जैसी अहमियत, पाकिसतान की सुरक्षा सहायता बंद हो

अमेरिकी संसद भारत कोप, इजराइल, साउथ कोरिया आणि नाटो सहयोगी स्तरावर ही तवज्जो देण्याची मांग उठाई आहे. याशिवाय पाकिस्तान जर भारताच्या विरोधात दहशतवादी पसरतो तो त्याची सुरक्षा मदत बंद करतो.
अमेरिकी सांसद मार्को रुबियो ने त्याच्यासाठी संसदेत एक बिल सादर केला आहे. बिलमध्ये म्हटले आहे की भारताला अमेरिका मदत करतात. शिवाय दहशतवाद के खतरे से भी साथ दिली. इस बिल को अमेरिका-भारत डिफेंस को-ऑपरेशन एक्ट नामित केले आहे.
प्रस्ताव पेश करण्यासाठी बाद अमेरिकी संवाददाता ने सांगितले, “कम्युनिस्ट चायना इंडो-पैसेफिक क्षेत्रामध्ये आपला दबदबा वाढवण्याची प्रयत्नशीलता आहे. साथ ही आमच्या क्षेत्रीय सहयोगी संप्रभुता का भी नियमन करता है।” जसे की आपल्या लोकांना चीनकडून मदत मिळेल.
रशियाच्या शस्त्रास्त्रांवर नाही लगी पाबंदियां
जर हे बिल पास होते तो अमेरिका भारताला आपल्या क्षेत्रीय अखंडतेच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक स्तरावर मदत करते. याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये मेडिसिन, मिलिट्री आणि सिव्हिल स्पेस के क्षेत्रामध्ये को-ऑपरेशन वाढेल.
शिवाय रशिया से इक्विपमेंट खरेदीवर भारतावर पाबंद्यांनाही लागू होत नाही. मीडिया रिपोर्ट्स के फोकस, ही पहिली बार आहे जब अमेरिकी संसदेत भारताला राखकर हे बिल सादर केले आहे.
भारत को ‘नाटो प्लस’ का दर्जा दे की उठी मांग
पहले साल अमेरिकी संसदेत भारताला ‘नाटो प्लस’ का दर्जा द्यायचा की मांग उठी. अमेरिकी संसद सिलेक्ट कमेटी यांनी शिफारस केली होती. भारताच्या शस्त्रास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या ट्रान्सफरिंगमध्ये वेग वाढवण्यासाठी ‘नाटो प्लस’ का प्रविष्ट करा की कवायद सुरू केली.
कमेटी का मानना ​​था कि चीनवर हमला करता है तो सामरिकरित्या कड़ा उत्तर के साथ-साथ त्याची भूमिकाही वाढेल. तथापि, भारताने स्पष्ट संकेत दिला होता की त्याला ‘नाटो प्लस’ समाविष्ट नाही पाहिजे. विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट केले की ‘नाटो प्लस’ प्रविष्ट के प्रति भारत अधिक उत्सुक नाही.
काय आहे ‘नाटो प्लस’
मूल नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) मध्ये ३१ सदस्य देश आहेत. अमेरिका ने ‘नाटो प्लस’ संघटना बनवली आहे. हे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलँड, इजराइल, जपान आणि दक्षिण कोरिया आहेत. इन देशांशी अमेरिकेचे सामरिक संबंध आहेत.